निर्मला सीतारमण जी के बजट में बजट प्रस्तावों की विभिन्न वर्गों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। आइये बजट 2019 के पक्ष-विपक्ष पर एक नज़र डालते हैं:
पक्ष (The Good):
-आधार-पैन इंटरचेंबिलिटी
निर्मला सीतारमण के पहले बजट में आज, कर रिटर्न दाखिल करने के लिए ‘पैन कार्ड’ और ‘आधार कार्ड’ को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जिनके पास पैन नहीं है, वे बस अपना आधार नंबर उद्धृत कर सकते हैं|
-तेज सड़क पर ई.वी.
सीतारमण जी ने घोषणा की कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी, यह कहते हुए कि सरकार पहले ही जीएसटी परिषद को ईवीएस की दर में 12% से 5% की कटौती कर चुकी है| ईवीएस पर एक और बड़ी घोषणा यह है की ईवी लोन के ब्याज़ पर 1.50 लाख रुपये की कर कटौती, और ईवी के कुछ हिस्सों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है।
-एक राष्ट्र, एक कार्ड- निर्बाध गतिशीलता के लिए
यह इंटर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड RuPay कार्ड पर चलता है और धारकों को अपनी बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी और यहां तक कि पैसे निकालने के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। इससे देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।
-बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रु
सीतारमण के बजट में क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 4 वर्षों में IBC के माध्यम से 4 लाख करोड़ से अधिक के बुरे ऋणों की रिकवरी हुई है।
-NRI आगमन पर आधार पाने के लिए
बजट में भारत में आने के बाद भारतीय पासपोर्ट के साथ अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड जारी करने पर विचार करने का प्रस्ताव है। अभी तो, उन्हें 180 दिनों की अवधि के लिए इंतजार करना होगा।
-एंजेल टैक्स पर राहत
स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख राहत में, यह घोषणा की गई थी कि स्टार्टअप और निवेशक जो आवश्यक घोषणाएं दर्ज करते हैं और अपने रिटर्न में जानकारी प्रदान करते हैं, मूल्यांकन पर किसी भी जांच के अधीन नहीं होंगे।
-सरकार कैशलेस भुगतान पर एमडीआर शुल्क माफ
मर्चेंट डिस्काउंट रेट 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार पर और उनके ग्राहकों पर भी नहीं लगेगा। RBI और बैंक इन लागतों को अवशोषित करेंगे। इस कदम से कैशलेस भुगतान के लिए एक बड़ा धक्का होने की उम्मीद है।
-अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन
लगभग 30 लाख श्रमिक अब प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत आते हैं, यह योजना 60 वर्ष के बाद अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
-किराये के आवास का सुधार
किराये के कानूनों में सुधार किया जाएगा, सीतारमण जी ने घोषणा की। घर किराए पर लेने को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ आधुनिक किरायेदारी कानून साझा किया जाएगा। वर्तमान तंत्र किरायेदार और मकान मालिक के बीच के संबंध को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।
-सिंगल-ब्रांड रिटेल के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंड आसान
बजट में घोषणा की गई कि सिंगल-ब्रांड रिटेल में एफडीआई (FDI) के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को आसान बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।
-शिक्षा
सीतारमण ने घोषणा की कि जल्द ही एक नई शिक्षा नीति होगी, और देश में उच्च शिक्षा में व्यापक रूप से सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में एक अध्ययन के तहत विदेशी छात्रों को लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रयास करेगी।
-कल्याण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित
सीतारमण जी ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2020-22 के बीच, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों को सौंपा जाएगा। और, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप किए गए पानी पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। ये, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर के साथ संयुक्त रूप से, अर्थव्यवस्था पर दूसरे और तीसरे क्रम के सकारात्मक प्रभाव की संभावना होगी, जो अगले कुछ वर्षों में देखा जाएगा।
विपक्ष (The Bad):
-टीडीएस (TDS)
सीतारमण जी के बजट में मानक कटौती और टीडीएस सीमा का उल्लेख नहीं मिला। यह वेतनभोगी करदाता के लिए निराशाजनक रूप में आया क्योंकि पीयूष गोयल जी ने अपने फरवरी माह के बजट में इन सीमाओं को बढ़ाने का वादा किया था।
-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए शेयर होल्डिंग मानदंड
सीतारमण जी ने हा कि सरकार सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी को वर्तमान में 25% से बढ़ाकर 35% करने पर विचार करेगी।
हालांकि यह कदम अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए सकारात्मक है और यह एक बेहतर कीमत की खोज को बढ़ावा देगा, कम सार्वजनिक फ्लोट वाले कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अपने दांव को खत्म करने के बजाय डीलिस्ट करना पसंद कर सकती हैं।
यस सिक्योरिटीज के अध्यक्ष और शोध प्रमुख ‘अमर अंबानी’ ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां डीलिस्टिंग पर विचार कर सकती हैं। “कई मिड और स्मॉल कैप में, इस खेल में अधिक प्रमोटर मॉडल होना बेहतर होगा, क्योंकि भारत का पूंजी बाज़ार विकासशील चरण में है।”
-LTCG मुद्दा
यदि कोई ऐसा कारक था जो निवेशकों को समाप्त नहीं करता था, तो वह अरुण जेटली जी का इक्विटी पर LTCG कर था। कुछ तिमाहियों में उम्मीदें थीं कि सीतारमणजी का बजट इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कर सकता है। खैर, वो नहीं हुआ |
-कॉर्पोरेट कर
कॉर्पोरेट करों के लिए चरणबद्ध कटौती की योजना के तहत, बजट में 250 करोड़ रुपये की वार्षिक टर्नओवर के स्थान पर 25% कर महत्वाकांक्षी कंपनियों को 400 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार के साथ लाने का प्रस्ताव था।
यह कदम उन विशेषज्ञों की आलोचना के तहत आया, जिन्होंने कहा कि टैक्स रिजीग सभी कंपनियों पर लागू होना चाहिए, न कि सिर्फ एक सेक्शन पर।
प्रसिद्ध पत्रकार और स्तंभकार, स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, “यह एक बुरा संकेत है कि सरकार ने पांच साल के लिए जो वादा किया था वह छठे वर्ष में भी नहीं आया है।”
-रक्षा
यह बजट सशस्त्र बलों के लिए कुछ निराशाजनक रहा। ऐसे समय में जब भारत का सुरक्षा जोखिम एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, बलों का कोई विशेष उल्लेख नहीं आया है, जो बड़े पैमाने पर दोनों बलों और देश के लिए एक निराशा के रूप में आया है।
-रोज़गार
देश के लिए गंभीर रोज़गार के संकट के मौसम में, सीतारमण जी के बजट ने सभी को निराश किया और भारत की सबसे बड़ी चुनौती को आसान बनाने के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया|
-अमीर लोगों के लिए बुरी खबर
धनी लोगों के लिए, बजट में एक बड़ा झटका था। वित्त मंत्री ने धन कर में कटौती की, लेकिन अमीरों के लिए अधिभार में वृद्धि की, 2-5 करोड़ कमाने वालों के लिए 3 प्रतिशत और 5 करोड़ से अधिक आय वालों के लिए 7 प्रतिशत अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव किया है |
-RBI पर छापा मारा
सीतारमण जी ने कहा कि सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक लाभांश भुगतान की उम्मीद है, जो एक विवादास्पद मुद्दे को वापस ध्यान में लाएगा।
-ईंधन बिल
कारों और बाइक के मालिकों के लिए एक झटका, सीतारमण जी ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस को एक रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।
निष्कर्ष (The Conclusion)
एक बजट सरकार के राजस्व और व्यय के एक बयान से कुछ अधिक होता है। यह नई सरकार की आकांक्षाओं और अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल करने की आकांक्षाओं को पूरा करता है। लेकिन व्यय कार्यक्रमों को राजस्व अपेक्षाओं और राजकोषीय समेकन के कार्यक्रम के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
कुल मिलाकर, यह भाजपा सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत के लिए एक अच्छा बजट है, और एक उम्मीद करतें है कि भविष्य के वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से इसे आम आदमी के कल्याण के लिए आगे बढ़ाया जाए।
